नेपालका सहरमा गरीबी बढ्दै गइरहेको छ: शहरी क्षेत्रहरुमा गरीबी दर बढ्दो छ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रमा यो घट्दैछ (एडीबी, २०१३; यूएनडीपी, २०१४)। सन् २००६ र २०११ बीचमा ग्रामीण मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मूल्यमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ, जबकि सहरी एचडीआई मूल्य स्थिर रहेको छ (यूएनडीपी, २०१४) ।
शहरी गरीबी दर नेपालभर व्यापक रुपमा फरक पाइन्छ: पहाडी इकोलोजिकल क्षेत्रका सहरी क्षेत्रहरू सबैभन्दा कम गरीबी छन् जसमा गरीबीको दर ८.७ % रहेको छ। यो बढेर तराईको शहरी क्षेत्रमा २२ %छ भने काठमाडौंको गरीबी दर ११.५ % प्रतिशत छ (केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, २०१२)।
नेपालको सन्दर्भमा अनौपचारिक बसोबासहरू अपेक्षाकृत नयाँ घटना हो भने यस्ता बस्ती र सुकुम्बासी बस्तीहरूको समग्र सन्दर्भको राम्रो ज्ञान छैन (संयुक्त राष्ट्र, २०१३)।
मुख्य प्रवृत्ति यस्ता छन्:
अनौपचारिक बसोबासको स्थान सीमान्त क्षेत्रमा हुनु, गुणस्तरिय आवास नहुनु, र सम्पत्तीको अभावका कारण पुनःबहाली गराउन सहयोग नपुग्नु जस्ता कारणले शहरी निर्धनहरू प्राकृतिक जोखिमका सिकार हुन्छन् । स्लम बस्ती र सुकुम्बासी बस्तीहरू अक्सर पर्यावरणीय संवेदनशील र सीमान्तल क्षेत्रहरू जस्तै नदीको किनारा, तल्लो भूमि, र बाढीजोखिम क्षेत्रहरूमा अवस्थित हुन्छन् (मुज्जिनी र अपरासिओ, २०१३ पृ६३)। अनियोजित विकास र निर्माण नियमहरूको न्यून कार्यान्वयनको कारण गुणस्तरहीन आवास र खुला ठाउँको क्षति भएको छ। साँघुरो सडक र अनौपचारिक बसोबासको बढ्दो वृद्धिले शहरी निर्धनहरूमा भूकंपीय जोखिम बढाउँदछ (बज्राचार्य एट अल। २०१५; मुज्जिनी र अपरासिओ, २०१३)।
सहरी निर्धनलाइ जोखिममा पार्ने गरीवीका केही पक्षहरू पहिचान गर्न सकिन्छ:
शहरी निर्धनहरूमा क्षमता बढाउन धेरै कारकहरूले योगदान पुर्यादउँछन्: अनौपचारिक बस्ती बीच सामाजिक संस्था, स्थानीय स्तरमा पहल र स्वयं-सहायता योजनाहरूले सहरी निर्धनको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दैछन् । स्क्वाटरहरू अधिकार माग गर्ने क्रममा केहि संगठित छन् (UN, २०१३: p८३) भने स्थानीय रूपमा स्थापित बचत र समूह र सहकारीले र वित्तीय पहुँच प्रदान गरिरहेका छन् (दाहाल, २०११)।
सहरी गरीबी र अनौपचारिक बसोबास सम्बन्धी सरकारी नीतिले जग्गा अवधि लाई सम्बोधन गर्दैन (UN, २०१३), र अनावश्यक निष्कासन र आवास अधिकारको हनन रोक्न कुनै नीति छैन (UN-HABITAT, २०१०: p५९)। स्लम बस्ती र सुकुम्बासी क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानीको अभाव छ र काठमाडौंमा आवास विकासको प्रवृत्तिले शहरी निर्धनहरूलाई बेवास्ता गर्दछ (श्रेष्ठ, २०१३; UN, २०१३)। सरकारी पुनर्वास योजनाहरूको प्रभावकारितामा प्रमाण सीमित छ । नयाँ आवास इकाईहरूको अपर्याप्त आकार, उनीहरूको जागिरबाट धेरै टाढाका स्थानहरू, बजार र विद्यालय जस्ता सुविधाहरूको अभाव का कारण सुकुम्वासीहरूले नयाँ बस्तीमा बस्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् (बी श्रेष्ठ, व्यक्तिगत सञ्चार, २० डिसेम्बर, २०१५)।